महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुलिस में १०% मुस्लिम आरक्षण का नजराना

चुनाव के ठीक पहले अब पुलिस में भी सेकुलरवाद और सच्चरवाद का काला साया करीब तीन माह बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में भला राज्य की कोंग्रेस-एनसीपी सरकार थोक के भाव मिलने वाले मुस्लिम वोटों को कैसे अनदेखा कर सकती है? लिहाजा इस 'सेकुलर' सरकार ने महासेकुलर सच्चर रिपोर्ट का हवाला देते हुए पुलिस विभाग में १०% मुस्लिम आरक्षण का झुनझुना थमा दिया है. इसके साथ ही पुलिस की नौकरी में चयन से पूर्व शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए २.१७ करोड़ भी आबंटित किये हैं. और पुलिस महकमे में मुस्लिमों की विशेष भर्ती को गति देने के लिए सरकारी खर्च पर महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में शिविर भी आयोजित किये जायेंगे. करदाताओं की गाढी कमाई से अपने वोट बैंक की चापलूसी करना कौनसा सेकुलरिज्म है? यह तो शायद सोनिया, पवार, राहुल जैसे लोग ही बता पाएंगे. एक तरफ प्रदेश की पुलिस लाठी और पुराने हथियारों के बल पर अति-आधुनिक हथियारों और एके-४७ से लैस बेरहम आतंकवादियों का सामना करने को मजबूर है. जिसके आधुनिकरण और सक्षम बनाने का मुद्दा धुल चाट रहा है, लेकिन मुस्लिमों के कथित पिछडेपन के नाम पर अपनी वोट बैंक की रोंटियाँ सेंक कर कोंग्रेस-एनसीपी सरकार आतंरिक सुरक्षा के लिहाज से अहम पुलिस विभाग का कबाडा करने पर तुली हुई है. आरक्षण एक बार फिर वोट हथियाने का बहाना बन गया है. मजे की बात ये है कि महाराष्ट्र की इस सेकुलर सरकार के सेकुलर अल्पसंख्यक मंत्री अनीस अहमद द्वारा के 'अल्पसंख्यकों' के नाम पर खेले गए इस खेल में सिख, ईसाई, पारसी, नवबौद्ध और जैन सरीखे अल्पसंख्यक वर्गों का कोई व्यवस्था नहीं है. खैर, आइए अंगरेजी अखबार DNA, Mumbai में इस सम्बन्ध में छपे समाचार पर गौर करते हैं:

State wants 10% of cops to be Muslims

Allocates Rs2.17 crore to set up pre-selection camps for minorities in all districts

Surendra Gangan

To raise the percentage of Muslims in the police force from from 4 to 10, the state minority department has introduced an ambitious pre-selection training programme that aims to train 3,500 youth from minorities sections. The state has allocated a fund of Rs2.17 crore for the two-month camps in all districts across the state. It has also proposed to hike the attendance allowance to Rs2,000 per year for minority students in classes V to VII to decrease the dropout rate. According to the Sacchhar committee report released in 2006, nearly 5% constables in the police force are from the Muslim community, against its population share of 10.5 % in the state. The state government, of late, has been taking measures to increase the percentage of Muslims in government services by introducing Marathi in Urdu schools and appointing a DCP rank official at the recruitment centres for constables. The latest scheme is to train 100 candidates per district to facilitate selection in police recruitment. "Muslim and other minority community candidates appearing for the police recruitments face problems while answering Marathi question papers. The training camp will focus on training them in Marathi, general knowledge and also in physical tests. We have raised the remuneration of the teachers and have also offered a monthly stipend of Rs1,500 to candidates selected in these camps," said minority minister Anees Ahmed. "The candidates chosen for the training will be given study material, track suits and quality food during the training," said TF Thekkekara, principal secretary, minorities department. The scheme is open to all the five minority communities, but has the provision of accommodating only Muslim candidates if youths from other minorities don't make up the adequate percentage. The department has also proposed to hike the attendance allowance for minority students in fifth and seventh standard. According to the proposal, the attendance allowance of Rs20 per day, is aimed at reducing the dropout rate among minorities. The proposed hike is nearly five times the present amount. "At the secondary school level, the dropout rate among Muslim students is 43.2 %, against 41% in scheduled tribes and 23.9 % in the general category. Among male Muslim students, it is worse. The scheme would be sanctioned by the cabinet in next few days," said Ahmed. (Source: DNA, Mumbai, 06 August, 2009)